क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति

विश्व गुरु बनने के लिए, भारत को अपनी डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता है और मोदी सरकार ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली है

सरकार ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान जब क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल, “The Cryptocurrency and Regulation of official digital currency Bill 2021”, पारित किया था तो सरकार ने संसद में कहा था कि उसका उद्देश्य “रिजर्व बैंक द्वारा जारी होने वाले ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए सहायक फ्रेमवर्क तैयार करना है।”

इसके अतिरिक्त “यह बिल भारत की सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करता है, हालाँकि कुछ विशेष अपवादों को इसके अंतर्गत छूट मिलेगी जिससे क्रिप्टोकरेंसी के प्रयोग और तकनीकी के विकास में मदद मिले।”

पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला है। दरअसल, सेंट्रल बैंक केवल साधारण मुद्रा के मूल्य की liquidity को बढ़ाकर अथवा घटाकर उसे नियंत्रित कर सकता है क्योंकि मुद्रा पर सरकारी नियंत्रण काफी हद तक होता है। लेकिन tech gaint हमेशा से यह चाहते हैं कि उन्हें कम से कम सरकारी निगरानी में काम करना पड़े। ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी एक बेहतर विकल्प बनकर आई, जो कि पूर्णतः सरकारी नियंत्रण से दूर होती है।

क्रिप्टोकरेंसी के पक्ष में सबसे अच्छा तर्क यह दिया जाता है कि यह एक विकेंद्रीकृत मुद्रा व्यवस्था है। इसका नियंत्रण किसी सरकार के हाथ में नहीं है। किन्तु किसी देश के भीमकाय तंत्र को चलाने के लिए सबसे जरुरी है आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण। क्रिप्टोकरेंसी सरकारी नियंत्रण में नहीं है यह सुनने में भले अच्छा लगे लेकिन आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण, उसकी निगरानी आवश्यक है। इसके बिना टैक्सेशन की जटिल प्रक्रिया कि कल्पना नहीं कि जा सकती और उसके बिना प्रशासन का रहना असम्भव है।

किन्तु जिस तेजी से क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ रहा है उसके कारण इसपर प्रतिबन्ध लगाए रखना भी सही नहीं होगा, अतः सबसे बेहतर विकल्प है कि सरकार अपनी ही एक क्रिप्टो करेंसी निकाले। इस वक्त ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन का चलन जिस तेजी से बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी भविष्य का डॉलर बन सकती है, वैश्विक आर्थिक ढांचे और मुद्रा व्यवस्था में यह डॉलर का भावी विकल्प बन सकती है।

चीन ने इसको समझते हुए पहले ही अपनी डिजिटल मुद्रा निकाल दी थी। चीन ने अपनी डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में यह कहा भी था कि चीन की डिजिटल मुद्रा, वर्तमान मुद्रा व्यवस्था में बदलाव के उद्देश्य से लाई गई है। इसके जरिये अमेरिका के प्रतिबंधों का डर खत्म हो जाएगा जो डॉलर आधारित वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में रहता है।

अब भारत के लिए भी यही सही होगा कि इसके पूर्व कि चीनी डिजिटल मुद्रा अपना एक इकोसिस्टम तैयार करे, भारत भी इस क्षेत्र में आगे आये। वैसे भी कोरोना ने दुनिया को डिजिटल वर्ल्ड के महत्व का परिचय करवा दिया है। भारत का डिजिटलीकरण अभी जिस अवस्था में है, उसमें भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा। किन्तु इसके पूर्व कि अमेरिका और चीनी कंपनियां वैश्विक डिजिटल मुद्रा व्यवस्था पर कब्जा जमाए भारत को आगे आना ही होगा।

कोरोना के बाद से अमेरिकी फेडरल बैंक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बड़ी संख्या में मुद्रा प्रवाहित कर रहे हैं। मुद्रा कि बढ़ती liquidity ने डॉलर की कीमत कम कर दी है और उसका अवमूल्यन हो रहा है। जब यूरोपियन यूनियन एकजुट हुआ और यूरो का चलन बढ़ने लगा तो उसे डॉलर के विकल्प के रूप में पेश किया गया, लेकिन यूरो डॉलर को वैश्विक मुद्रा व्यवस्था से हटा नहीं सका। यही कहानी 2008 की मंदी के बाद युआन के साथ हुई। इसे भी डॉलर क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति का विकल्प मना जा रहा था, किन्तु युआन भी विकप्ल नहीं बन सका।

यह दोनों उदाहरण बताते हैं कि वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में डॉलर के वर्चस्व को किसी भी अन्य पेपर करेंसी के जरिये नहीं बदला जा सकता। किन्तु डिजिटल करेंसी इस पूरे ढांचे को ही बदल देगी। देखा जाए तो यह एक ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म देगी जैसा इंटरनेट ने 90 के दशक के बाद किया था। डिजिटल करेंसी डॉलर का विकप्ल हो सकती है और भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय डिजिटल मुद्रा ही इस परिवर्तन कि वाहक बने।

बग के कारण यूजर को मिल गई 9 करोड़ डॉलर की क्रिप्‍टोकरेंसी, अब CEO कर रहा है वापस करने की मिन्नत

ई यूजर्स को बिना पैसा लगाए 9 करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी मिल गई है

क्रिप्‍टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर ज्यादातर देशों के निवेशकों में उत्साह रहता है। निवेशक क्रिप्‍टोकरेंसी में निवेश करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। कई देशों में इसे वैध कर दिया गया है लेकिन इस बीच ऐसा हुआ है जिसने सबको हैरानी में डाल दिया है। कई यूजर्स को बिना पैसा लगाए 9 करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी मिल गई है। इसे वापिस पाने के लिए कंपनी के सीईओ सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें क्रिप्टोकरेंसी वापस कर दें।
कई क्रिप्‍टोकरेंसी प्लेटफॉर्म पर बैंक या बिचौलिए नहीं होते जिसके कारण यह दिक्कत आई। डिसेंट्रलाइज्‍ड फाइनेंस (Defi) प्लेटफॉर्म में बैंक या अन्य बिचौलिए नहीं होते, यह पूरी तरह कंप्यूटर कोड द्वारा नियंत्रित होता है। यूजर्स के बीच स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर होने के जगह फंड का मैनेजमेंट करते हैं। ये कोड इज लॉ का इस्तेमाल कर कंप्यूटर कोड सिस्टम को नियंत्रित करता है। कई एक्सपर्ट का कहना है कि जब भी कोड में गलती होत है तो हमेशा गलती होती है।

प्रियंका गांधी ने PM मोदी से कहा- 'आपकी सरकार ने बिना किसी FIR के मुझे 28 घंटे से हिरासत में रखा है'

कई क्रिप्‍टो प्रोजेक्‍ट की आलोचना करने वाले अमेरिकंस फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म के सीनियर पॉलिसी एनालिस्‍ट एंड्रयू पार्क का कहना है कि मौजूदा परेशानी बैंकिंग प्रणाली की वजह से है। इसमें उनके सिस्टम की तरफ से दिक्कत नहीं आई है। इस तरह की परेशानियों को रोकने के लिए उनके पास पुख्ता उपाय हैं।

कंपाउंड में यह समस्‍या बुधवार को शुरू हुई जब यूजर्स ने कंपाउंड के प्लेटफॉर्म के अपडेट को मंजूरी दे दी। इसमें एक बग था। कंपाउंड लैब्स इंक के CEO रॉबर्ट लेशनर ने ट्विटर पर कहा कि बग कुछ यूजर्स के लिए बहुत अधिक सीओएमपी (COMP) का कारण बना। कंपनी और न ही किसी और के पास टोकन को देने की क्षमता है। सीओएमपी एक प्रकार का टोकन है, जिसकी शुक्रवार को कीमत 319 डॉलर प्रति कॉइन थी.

कंपाउंड में हुई गलती ताजा तौर पर हाई-प्रोफाइल गलती है। अगस्त में एक हैकर ने लगभग 600 मिलियन डॉलर मूल्य के टोकन लेने के लिए एक अन्य डेफी प्रोजेक्ट में कमी का फायदा उठाया था, लेकिन बाद में हैकर ने उसे वापस कर दिया था।

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Crypto Exchange: क्रिप्टो एक्सचेंज की तबाही से भारत में भी भय का माहौल, देश में क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के प्रमुख सैम बैंकमैन-फ्राइड दो दिन पहले तक टेक की दुनिया के सुपरस्टार थे। उन्हें क्रिप्टो का रक्षक, डेमोक्रेटिक राजनीति में नवीनतम शक्ति और संभावित क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति रूप से दुनिया के पहले खरबपति जैसे विशेषणों से नवाजा जाता था, लेकिन आज वह क्रिप्टो जगत के सबसे बड़े खलनायक हैं। 30 वर्षीय बैंकमैन-फ्राइड द्वारा चलाया जा रहा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज शुक्रवार को दिवालिया हो गया और निवेशकों और ग्राहकों ने खुद को ठगा महसूस किया। अगर आप भी क्रिप्टो में निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी तरह से जान लें कि आप एक ऐसी अंधी गली में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम।

भारतीयों के लिए क्या हैं मायने

गुरुग्राम के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ब्रजेश शर्मा ने पांच साल पहले क्रिप्टोकरेंसी में दो लाख रुपये का निवेश किया था। पिछले साल तक वह निवेश से काफी उत्साहित थे, लेकिन अब डर सताने लगा है। ऐसा ही कुछ बंगलूरू में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रितेश कुमार का सोचना है। उनका कहना है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी को न तो मान्यता है और न ही क्रिप्टो एक्सचेंज चलाने वाली कंपनियां अपने बारे में कुछ खुलकर बताती हैं। ऐसे में अगर पैसा डूबा तो हम कोई दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। हैं।

• सितंबर में भारतीय क्रिप्टो मार्केट लूना और टेरा में करोड़ों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी गंवा चुके हैं।
• सरकार ने क्रिप्टो के विनिमय पर टैक्स शुरू किया, तो मार्केट में स्थिरता लौटने की उम्मीद थी लेकिन एफटीएक्स मामले से संभावनाओं पर पानी फिर गया।
• भारत सरकार क्रिप्टो विनिमय पर टैक्स तो लेती है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं दी है। जानकार कहते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी जोखिमभरा जुआ है।

• जानकारों के अनुसार, पहले से मंदे बाजार को अब इस नई अनिश्चितता से निपटना होगा।
• एफटीएक्स के ढहने के बाद मार्केट में नकदी का संकट पैदा हो सकता है, जिसका खामियाजा दूसरी क्रिप्टोकरेंसी को भुगतना पड़ेगा।
• भारत के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स के उपाध्यक्ष राजगोपाल मेनन को डर है कि सबसे बुरा अभी खत्म नहीं हुआ है और कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पहले से मंदे बाजार को इस नई अनिश्चितता से निपटना होगा।

सरकार और आरबीआई की सर्तकता से बचे निवेशक

दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी गिरावट से निवेशकों के अरबों डॉलर डूब गए। हालांकि, सरकार और आरबीआई के सतर्क रुख से भारतीय निवेशकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता देने से बार-बार इनकार करता रहा है। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर चेतावनी भी दी है। इसके अलावा, सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी का भारी-भरकम टैक्स और लेनदेन पर एक फीसदी का अतिरिक्त टीडीएस भी लगाया है। आंकड़ों के मुताबिक, वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार का पूंजीकरण 2021 में 3 लाख करोड़ डॉलर (234.7 लाख करोड़ रुपये) था। एक साल में ही इसका कुल बाजार मूल्य 2 लाख करोड़ डॉलर (165 लाख करोड़ रुपये) घटकर अब एक लाख करोड़ डॉलर (81.23 लाख करोड़ रुपये) रह गया है।

16 अरब डॉलर स्वाहा

एफटीएक्स के पतन से इसके सह-संस्थापक सैम बैंकमैन फ्राइड के 16 अरब डॉलर (करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये) स्वाहा हो गए।