क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी?

लाइटकॉइन का भी भाव गिरा

Cryptocurrency भारत में इलीगल है या नहीं, स्पष्ट करे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

crypto illegal in India or not : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि देश में क्रिप्टोकरेंसीज (cryptocurrencies) लीगल हैं या नहीं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने 20,000 करोड़ रुपये के गेनबिटकॉइन स्कैम (GainBitcoin scam) से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए नरेन्द्र मोदी की अगुआई वाली सरकार से क्रिप्टो की लीगलिटी पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा है।

20 हजार करोड़ के स्कैम की सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट

वर्ष 2018 में अमित भारद्वाज और उनके भाई विवेक (दोनों एक अन्य भाई अजय के साथ गेनबिटकॉइन स्कैम में आरोपी हैं) को एक कथित पोंजी स्कीम (Ponzi scheme) में मिलीभगत में दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जिसके जरिये उन्होंने देश भर के 8,000 लोगों को चूना लगाया था।

क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग, माइनिंग और पजेशन पर बैन से संबंधित कानून लाएगी सरकार

भारत सरकार देश में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने के लिए एक कानून लाने जा रही है. इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता है, माइनिंग करता है या इस डिजिटल एसेट को अपने पास रखता है, तब भी उस पर कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा सकेगी. एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है. वास्तव में देश में क्रिप्टो करेंसी का जलवा है और लाखों निवेशक इस हॉट ऐसेट क्लास में निवेश करना चाहते हैं या कर चुके हैं. सरकार का कानून वास्तव में दुनिया के सबसे सख्त कानून में से एक हो सकता है. भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने से संबंधित क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी? यह कानून वास्तव में क्रिप्टो करेंसी के पजेशन, इसे जारी करने, माइनिंग, ट्रेडिंग और ट्रांसफर को अपराध घोषित कर देगा. एक सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह जानकारी दी है.

कैसे काम करती है क्रिप्टोकरेंसी? क्या है सरकार क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी? व RBI का रुख? जानें हर सवाल का जवाब

• क्रिप्टोकरेंसी को कोई सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती।

• क्रिप्टोकरेंसी की संख्या हजारों में हैं, जिनकी अलग-अलग कीमत है जो बढ़ती-घटती रहती है।

• भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई कानून नहीं है, न ही रेगुलेशन का कोई सिस्टम है।

नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के बारे में अबतक आपने बहुत पढ़ा-सुना देखा होगा। आज हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे।। जैसे- क्रिप्टोकरेंसी भारत में अवैध तो नहीं है, सरकार क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी? का इस मामले में स्टैंड क्या है, चिंताएं क्या-क्या हैं? क्या क्रिप्टोकरेंसी में इंवेस्टमेंट रिस्क वाला फैसला है? ऐसे ही 10 सवालों के जवाब यहां मिलेंगे।

क्रिप्टोकरेंसी पर टीडीएस कैसे लगेगा? (TDS on Cryptocurrency in India?)

यहां आपको 1 लाख का मुनाफा हुआ है तो सबसे पहले तो जैसे ही आप अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आपको 1 लाख पर 1 प्रतिशत टीडीएस देना होगा. ये टीडीएस अपने आप कट जाएगा और शेष 99 हजार रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिये जाएंगे. टीडीएस को आपके मुनाफे पर नजर रखने के लिए लगाया जा रहा है ताकि आपसे आगे 30 प्रतिशत टैक्स लिया जा सके.

टीडीएस कट जाने के बाद शेष रकम आपके अकाउंट में तो आ जाएगी लेकिन अभी भी आपको टैक्स देना बाकी है. अब जो बचा हुआ मुनाफा है उसमें से आपको 30 प्रतिशत मुनाफा सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा. जैसे 99 हजार रुपये बचे हैं तो उस पर 29700 रुपये और टैक्स सरकार को देना होगा. इस तरह 1 लाख रुपये पर कुल 30 हजार 700 रुपये टैक्स आपको देना होगा.

डिजिटल असेट्स पर देना होगा टैक्स (Tax on Digital Assets)

सरकार ने डिजिटल असेट्स पर भी टैक्स देने का प्रावधान किया है. इस पर भी 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को वर्चुअल या डिजिटल असेट्स की श्रेणी में रखा है. इसके अलावा भी यदि आप किसी वर्चुअल असेट से कमाई करते हैं तो आपको उस पर सरकार को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा.

क्रिप्टो पर टैक्स लगाने से कई निवेशकों को निराशा हो सकती है क्योंकि उन्हें अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सरकार को देना होगा. वहीं नुकसान होने पर उन्हें किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी. लेकिन सरकार का ये नियम ये दर्शाता है कि आप भारत में बिना किसी रोक-टोक और बिना किसी डर के क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर सकते हैं.

डिजिटल करेंसी पर स्पष्टता: टैक्स प्रस्ताव के बाद क्रिप्टो के ग्राहकों में 30% की बढ़ोत्तरी, अब रिजर्व बैंक पर नजर

जानकारी के मुताबिक, भारत में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर बजट के दिन ग्राहकों के साइनप में 30-50% की बढ़ोत्तरी देखी गई है। दरअसल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी? बजट में क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% का सीधा टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था। इससे यह माना जा रहा है कि भारत में क्रिप्टो का कारोबार लीगल हो जाएगा।

रिजर्व बैंक भी करेगा फैसला

हालांकि इसमें अभी काफी कुछ मामला रिजर्व बैंक के पास भी है। रिजर्व बैंक अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के फैसले की घोषणा 10 फरवरी को करेगा। इसकी बैठक 8 फरवरी से शुरू होगी। हालांकि यह आज से होनी थी, पर एक दिन टल गई है। क्रिप्टो के निवेशक और एक्सचेंज अभी भी प्रस्ताव के फाइन प्रिंट के इंतजार में हैं।